नई दिल्ली
भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के कोषाध्यक्ष सहदेव यादव ने 28 जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए "गेम्स अलॉटमेंट फीस" को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि मेजबान राज्य उत्तराखंड ने तय की गई 5 करोड़ रुपये की राशि पूरी तरह से नहीं दी है, जो 2023 की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में तय हुई थी।
आईओए अध्यक्ष पी.टी. उषा को लिखे एक पत्र में सहदेव यादव ने बताया कि जब उन्होंने इस फीस के भुगतान की जानकारी मांगी, तो पता चला कि राज्य से केवल 2.5 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए हैं। पत्र में लिखा गया, "उत्तराखंड से 38वें राष्ट्रीय खेलों की गेम्स अलॉटमेंट फीस के भुगतान की जानकारी लेने पर पता चला कि केवल 2.5 करोड़ रुपये मिले हैं। जबकि 11 मार्च 2023 को हुई एजीएम में 5 करोड़ रुपये फीस तय की गई थी।"
आगे लिखा गया, "36वें राष्ट्रीय खेलों के लिए गुजरात सरकार और 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए गोवा सरकार से 5 करोड़ रुपये की फीस प्राप्त हुई थी। यही राशि उत्तराखंड सरकार से भी प्राप्त होनी चाहिए।" आईओए के कोषाध्यक्ष ने पी.टी. उषा से आग्रह किया है कि वह उत्तराखंड सरकार से शेष 2.5 करोड़ रुपये की राशि जल्द से जल्द प्राप्त करने की बात करें। उन्होंने लिखा, "आपसे अनुरोध है कि उत्तराखंड सरकार से संपर्क कर यह सुनिश्चित करें कि 2.5 करोड़ रुपये की शेष राशि खेलों के शुरू होने से पहले मिल जाए।"
2023 में, उत्तराखंड सरकार ने सभी 34 खेलों के आयोजन के लिए अपनी तैयारी दोहराई थी और बताया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास सही तरीके से हो रहा है। आईओए अध्यक्ष और गेम्स टेक्निकल कंडक्ट कमेटी (जीटीसीसी) ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए 32 खेल विधाओं और 4 डेमो खेलों को मंजूरी दी है।
