प्रदेश के 7 लाख नियमित अधिकारियों-कर्मचारियों का 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता सरकार जल्द बढ़ा सकती है
भोपाल
प्रदेश के 7 लाख नियमित अधिकारियों-कर्मचारियों का 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता सरकार जल्द बढ़ा सकती है। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को 1 जनवरी 2025 से 55 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता देने का निर्णय हाल ही में लिया है।
प्रदेश के कर्मचारियों को 50 प्रतिशत की दर से ही महंगाई भत्ता मिल रहा है। कर्मचारी संगठन लंबे से भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का महंगाई भत्ता 17 अप्रैल को जारी आदेश में एक जनवरी 2025 से 53 से बढ़ाकर 55 प्रतिशत कर दिया गया है। जनवरी, फरवरी और मार्च का एरियर अप्रैल के वेतन में दिया जाएगा।
उधर, राज्य के कर्मचारियों को अभी भी 50 प्रतिशत की दर से ही महंगाई भत्ता मिल रहा है। इसकी घोषणा भी अक्टूबर 2024 में की गई और 9 माह का एरियर तीन किस्तों में दिया गया। इस बीच केंद्र सरकार ने अपने कर्मियों का दो बार महंगाई भत्ता बढ़ा दिया। इसका लाभ पेंशनरों को भी मिला।
मुख्यमंत्री से हरी झंडी मिलने का इंतजार
सूत्रों का कहना है कि वित्त विभाग ने अपनी ओर से महंगाई भत्ता बढ़ाने की तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की हरी झंडी मिलते ही एकमुश्त 5 प्रतिशत भत्ता बढ़ा दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि बजट में 64 प्रतिशत महंगाई भत्ते के हिसाब से विभागों के स्थापना व्यय में प्रविधान करके रखा गया है, जिससे वित्त के प्रबंधन में कोई परेशानी न हो।
वाहन और दिव्यांग भत्ता बढ़ाने के आदेश नहीं हुए जारी
प्रदेश सरकार ने लंबे समय बाद कर्मचारियों के वर्षों से लंबित विभिन्न भत्ते बढ़ाने का निर्णय लिया है। कुछ भत्तों में वृद्धि के आदेश भी जारी हो गए पर सामान्य प्रशासन विभाग ने वाहन और दिव्यांग भत्ते में वृद्धि के अभी तक आदेश जारी नहीं किए हैं। जबकि, वित्त विभाग ने आदेश का प्रारूप तक उपलब्ध करा दिया है। सूत्रों का कहना है कि अब अगले सप्ताह दोनों भत्तों में वृद्धि के आदेश जारी करने की तैयारी हो गई है।
