MP के मंदिरों में अब QR कोड से होगा दान, बड़े मंदिरों में लागू होगी डिजिटल व्यवस्था
दमोह
अयोध्या राम मंदिर के दान में गड़बड़ी के मामले के बाद मध्य प्रदेश के बड़े मंदिरों में डिजिटल दान व्यवस्था लागू होगी. प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश के मंदिरों में क्यूआर कोड लागू किया जाएगा और डिजिटल टीमों का गठन किया जाएगा, जो पूरी दान व्यवस्था की मॉनिटरिंग करेगी।
सरकार पहले कर चुकी डिजिटल व्यवस्था की पहल
मध्य प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने सोमवार को दमोह में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, '' राम मंदिर का मामला तो बाद में सामने आया है. काफी समय पहले ही प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए थे कि प्रदेश की बड़े मंदिरों में कैसे डिजिटल टीमों का गठन किया जाए और डिजिटल तरीके से दान लिया जाए. उन्होंने संस्कृति विभाग को इस संबंध में पूरा अध्ययन करने के भी निर्देश दिए थे।
मंदिरों में डिजिटल कमेटी, क्यू आर कोड से दान
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने दावा किया कि यह सारा वाक्या राम मंदिर का मामला आने के काफी पहले का है. उन्होंने कहा, '' हम इसका पूरा अध्ययन कर रहे हैं और यह तैयारी कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के बड़े मंदिरों में डिजिटल कमेटियों का गठन किया जाए, जो सारी चीजों की और व्यवस्थाओं की निगरानी करेगी. इसके अलावा जो दान आता है उसके लिए डिजिटल और क्यू आर कोड जैसे आधुनिक संसाधनों का उपयोग किया जाए, जिससे किसी भी तरह की वित्तीय गड़बड़ी न हो सके.'' संस्कृति मंत्री श्री लोधी ने कहा, ''मैंने संस्कृति विभाग की एक बैठक ली थी और उसमें अधिकारियों को या निर्देश दिए हैं।
देश के बड़े मंदिरों पर हो रही स्टडी, एमपी में लागू होगी व्यवस्था
उन्होंने कहा, '' कुछ समय पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निर्देश दिए थे कि देश के सभी बड़े मंदिरों का आर्थिक मैनेजमेंट और सभी तरह के मैनेजमेंट के लिए नई रिसर्च की जाए और वह रिपोर्ट सरकार के सामने प्रस्तुत की जाए. इस रिपोर्ट के आधार पर मध्य प्रदेश में भी ऐसी व्यवस्था लागू की जाए. ये निर्देश राम मंदिर मामले से पहले के हैं.'' उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत के कई बड़े मंदिरों में लंबे समय से ऐसी व्यवस्था को लेकर कई जगह काम चालू है. शीघ्र ही मध्य प्रदेश में एक कमेटी का गठन होगा, जो इस विषय को लेकर जरूरी विचार विमर्श करेगी।
