पुलिस ने कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में प्रवेश करने से रोक, गेट के सामने पूर्व मंत्री मरकाम ने दिया धरना
नारायणपुर
नारायणपुर जिले के छोटेडोंगर में पुलिस ने कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में प्रवेश करने से रोक दिया है। जिसके बाद छात्रावास के गेट के सामने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत विधायकों ने धरना शुरु कर दिया है। पूर्व मंत्री मोहन मरकाम ने बेटियों के साथ हो रहे अन्याय को छिपाने का भी आरोप लगाया है।
दरअसल, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कन्या छात्रावास के स्नानगृह में सीसीटीवी कैमरा और शौचालय में रहकर पढ़ाई करने का मामला सामने आया था। जिसके बाद प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने जांच कमेटी का गठन किया था। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आज जब जांच के लिए एकलव्य आवासीय विद्यालय कन्या छात्रावास पहुंचा तो पुलिस ने उन्हें कलेक्टर का हवाला देकर गेट के बाहर ही रोक दिया। इस जांच समिति का संंयोजक मोहन मरकाम को बनाया गया है। समिति में बालोद विधायक संगीता सिन्हा और पूर्व विधायक चंदन कश्यप को शामिल किया गया है।
बेटियों के साथ हो रहे अन्याय को छिपाने का आरोप
मामले पर पूर्व पीसीसी चीफ और पूर्व मंत्री मोहन मरकाम ने इसे गंभीर मुद्दा बताते हुए कहा कि हमारी महिला प्रतिनिधि अंदर जाकर बच्चों से व्यवस्था की जानकारी लेना चाहती थीं, लेकिन प्रशासन ने गेट बंद कर दिया। जांच टीम को आधे घंटे से ज्यादा इंतजार करना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि बेटियों के साथ हो रहे अन्याय को छिपाने की कोशिश की जा रही है।
मरकाम ने कहा कि जब तक जांच टीम को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा तब तक वे धरने पर बैठे रहेंगे। प्रशासन पर दबाव डालने का आरोप लगाते हुए मोहन मरकाम ने कहा कि यह देश में पहली घटना है जहां बेटियों को शौचालय में रहना और पढ़ना पड़ रहा है। उन्होंने इसे बेहद गंभीर विषय बताया और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।
आगे कहा कि एकलव्य आवासीय विद्यालयों में पर्याप्त फंड होता है लेकिन प्रशासन और अधिकारी इस फंड का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने सरकार की “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” योजना पर सवाल उठाया, कहा कि यदि बेटियों के साथ अन्याय होता रहा तो वे इसे सहन नहीं करेंगे और उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे। छात्रावास में मीडिया को भी डराने और धमकाने की घटनाएं सामने आई है। कांग्रेस ने इस मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है।
