भोपाल
जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने कहा है राज्य सरकार जनजातीय बंधुओं के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से वन अधिकार संबंधी दावों के निराकरण में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने को कहा। मंत्री डॉ. शाह मंत्रालय में वन अधिकार अधिनियम एवं पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए गठित टास्क फोर्स की उप समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
बैठक में वन ग्रामों में वन अधिकारों की मान्यता एवं वन ग्रामों के राजस्व गांव में परिवर्तन की संशोधित प्रक्रिया पर चर्चा हुई। टास्क फोर्स के सदस्यों के झाबुआ, खंडवा, बुरहानपुर और दमोह जिलों के भ्रमण के बाद की भी अनुशंसाओं पर चर्चा की गई।
बैठक में तय किया गया कि ग्राम स्तरीय वन अधिकार समितियों को विकासखंड स्तर पर प्रशिक्षण देने के लिए संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार किया जाएगा। प्रशिक्षण जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स द्वारा दिया जाएगा। वन अधिकार पत्र धारकों के दावों के लिए सैटलाइट इमेजरी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराए जाने की ताजा स्थिति एवं संपूर्ण डिजिटाइजेशन प्रक्रिया पर भी समिति ने विचार किया। सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन के ग्रामवार लंबित दावों की समीक्षा की गई। इसके अलावा उपखंड एवं ग्राम स्तरीय वन अधिकार समितियों के प्रशिक्षण कैलेंडर पर भी विस्तार से चर्चा हुई।
बैठक में अपर मुख्य सचिव वन श्री अशोक वर्णवाल, अपर मुख्य सचिव ग्रामीण विकास श्रीमती दीपाली रस्तोगी एवं प्रमुख सचिव जनजाति कार्य श्री गुलशन बामरा एवं टास्क फोर्स के सदस्य उपस्थित थे।
