केंद्र के सामने वित्त मंत्री ने गिनाई जरूरतें, रेल विस्तार के लिए मांगा बजट
रायपुर
छत्तीसगढ़ ने केंद्र सरकार से प्रदेश में स्टेट कैपिटल रीजन बनाने, इंडस्ट्रियल कारिडोर, रेलवे विस्तार समेत कई सुविधाओं के लिए आर्थिक सहायता मांगी है। इसके अलावा राज्य में टेक्सटाइल पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना का भी अनुरोध किया है।
दिल्ली के भारत मंडपम, प्रगति मैदान में आयोजित बजट पूर्व बैठक में छत्तीसगढ़ के वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने अपने सुझाव व राज्य हित के प्रस्ताव दिए। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी के साथ ही अन्य राज्यों के वित्तमंत्री उपस्थित रहे। केंद्र सरकार आगामी केंद्रीय बजट 2024-25 के लिए प्रस्ताव व सुझाव लेने को सभी राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व बैठक कर रही है।
वित्तमंत्री चौधरी ने केंद्र को बताया कि छत्तीसगढ़ की नई राजधानी नवा रायपुर अटल नगर को देश के सबसे सुनियोजित और ग्रीन सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। राज्य के सीमित संसाधनों से सड़क, पेयजल, विद्युत सुविधा, आवास और अन्य आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया गया है, लेकिन नई राजधानी को रायपुर और दुर्ग-भिलाई के साथ मिलाकर एनसीआर की तर्ज पर स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में आधुनिक नगरीय सुविधाओं के साथ विकसित किया जाना है। इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, बैंकिंग और ग्रीन एनर्जी के हब के रूप में विकसित करने के लिए बजट में पर्याप्त आर्थिक सहायता की जरूरत है।
रेल नेटवर्क का अभाव
ओपी चौधरी ने राज्य में रेल नेटवर्क का विस्तार की मांग करते हुए बताया कि प्रदेश में खनिज संसाधनों की प्रचुरता के कारण खदानों से खनिज का परिवहन पर्याप्त रेल नेटवर्क के अभाव में अधिकांशतः सड़क मार्ग से होता है। रेल द्वारा माल और यात्री परिवहन सड़क मार्ग की तुलना में सस्ता होने व औद्योगिक विकास के लिए कारण रेल नेटवर्क का विस्तार अत्यंत आवश्यक है।
कारिडोर को रायपुर से जोड़ने की जरूरत
वित्तमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की एक भी इंडस्ट्रियल कारिडोर परियोजना छत्तीसगढ़ राज्य से नहीं गुजरती है। उन्होंने नागपुर-रायपुर-विशाखापटनम नवीन इंडस्ट्रियल कारिडोर विकसित करने अथवा वर्तमान प्रस्तावित कारिडोर से रायपुर को जोड़ने की जरूरत बताई।
दुर्गम क्षेत्रों तक सड़क
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत दुर्गम वन क्षेत्रों में निर्मित सड़कों के संधारण के लिए बजट में प्रविधान करने का अनुरोध किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा केंद्रीय सुरक्षा बलों के कैंपों तक सड़क निर्माण के लिए भी बजट में प्रविधान किया जाए।
बजट बढ़ाने का अनुरोध
केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता के रूप में वर्ष 2020-21 से 50 वर्षों के लिये ब्याज रहित ऋण राशि उपलब्ध कराई जा रही है। अंतरिम बजट 2024-25 में इस योजना के लिए गत वर्ष के समान ही 1,30,000 करोड़ का प्रविधान किया गया है, परन्तु पार्ट-1 के तहत गत वर्ष के प्रविधान एक लाख करोड़ को कम करते हुए 55,000 करोड़ ही रखा गया है। वित्त मंत्री इस योजना के लिए पूर्व की तरह राशि के प्रविधान का अनुरोध किया।
वित्त मंत्री ने ये भी रखा प्रस्ताव
- रायपुर में वृद्धजनों के लिए इंटीग्रेटेड जिरियाट्रिक हेल्थ सेंटर की स्थापना
- स्कूली बच्चों के लिए खाद्य सामग्री की दर और रसोइयों के मानदेय में वृद्धि का आग्रह
- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में प्रीमियम राशि में वृद्धि करने की मांग
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सातवें वेतनमान लागू करने के लिए 50 प्रतिशत केंद्रांश की मांग
- रायपुर एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं उपलब्ध कराने का अनुरोध
- सभी आदिवासी विकासखंडों में एकलव्य विद्यालय स्थापित करने की मांग
- आकांक्षी जिलों में दो नवोदय विद्यालय खोले जाने का आग्रह
