नई दिल्ली
संविधान सदन के केन्द्रीय कक्ष में सोमवार को "पंचायत से पार्लियामेंट 2.0" कार्यक्रम में 22 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की पंचायती राज संस्थाओं से अनुसूचित जनजाति की 502 महिला प्रतिनिधि शामिल होंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संविधान सदन के केन्द्रीय कक्ष में आयोजित किए जा रहे इस एक दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को संवैधानिक प्रावधानों, संसदीय प्रक्रियाओं और शासन व्यवस्था की गहन जानकारी प्रदान करना है।
श्री बिरला के नेतृत्व में सभी प्रतिनिधि भारत के संविधान की प्रस्तावना का पाठ करेंगे। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह स्वागत भाषण देंगे। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम दूसरे सत्र को संबोधित करेंगे।
भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में कार्यशाला और सत्र आयोजित किए जाएंगे तथा प्रतिभागियों को नए संसद भवन, संविधान सदन, प्रधानमंत्री संग्रहालय और राष्ट्रपति भवन ले जाया जाएगा ताकि उन्हें भारत की विधायी प्रक्रिया और लोकतांत्रिक संस्थाओं के कामकाज की गहन जानकारी प्राप्त हो।
इस कार्यक्रम में 22 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की अनुसूचित जनजातियों की 502 निर्वाचित महिला प्रतिनिधि शामिल होंगी जिससे एक विविध और समावेशी समूह के बीच जानकारी का आदान-प्रदान होगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित अनुसूचित जनजातियों की महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाना तथा प्रभावी नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए उन्हें संवैधानिक प्रावधानों, संसदीय प्रक्रियाओं और शासन व्यवस्था के बारे में गहन जानकारी प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के आयोजन के पीछे एक अन्य उद्देश्य शिक्षा, ग्रामीण विकास आदि जैसे विविध क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति की महिला प्रतिनिधियों द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को मान्यता देना भी है ।
प्रतिभागियों के लिए परस्पर संवादपरक कार्यशालाएँ और सत्रों का आयोजन किया जाएगा जिनका संचालन सुविख्यात विशेषज्ञों और संसद सदस्यों द्वारा किया जाएगा।
ये सत्र निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों पर आधारित होंगे :-
(1) महिलाओं से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, जिसमें 73वें संशोधन – पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम (पेसा अधिनियम) पर विशेष रूप से बल दिया जाएगा।
(2) जनजातीय मुद्दों से संबंधित केंद्र सरकार की योजनाएँ और कार्यक्रम।
इस कार्यक्रम का आयोजन "पंचायत से संसद 2024" के क्रम में किया जा रहा है, जिसमें पूरे भारत से 500 महिला सरपंच शामिल हुई थीं। कार्यक्रम के दूसरे संस्करण, पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 का उद्देश्य, अब तक हुई प्रगति को आगे बढ़ाना तथा विशेष रूप से ग्रामीण और जनजातीय समुदायों की महिलाओं की नेतृत्व क्षमता को और सशक्त करना है।
