पंचायत पदाधिकारियों के मानदेय में होगी तीन गुना वृद्धि

भोपाल, मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि त्रि-स्तरीय पंचायत, राज्य संस्थाओं के प्रतिनिधि ग्रामीण विकास योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। मनरेगा फंड सहित अन्य योजनाओं की राशि का सदुपयोग करते हुए लोगों की जिन्दगी को आसान बनाने का कार्य किया जाए। संबल योजना सहित अन्य योजनाओं का लाभ जरूरतमंद परिवारों तक पहुँचे इसके लिए सजग और सक्रिय रहें।

            मुख्यमंत्री चौहान ने आज समत्व भवन, मुख्यमंत्री निवास से वीसी द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से मुख्यमंत्री जन-कल्याण (संबल) योजना के अंतर्गत प्रदेश के 26 हजार 150 श्रमिकों को 583.36 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण किया और पंचायतराज प्रतिनिधियों से संवाद भी किया। संवाद में प्रदेश के सरपंच, सचिव और रोजगार सहायकों सहित जिला एवं जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी भी वर्चुअली जुड़े।

            मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि श्रमिक परिवारों को प्राप्त सहायता राशि उनके लिए संबल साबित होगी। जिला पंचायत और जनपद पंचायत के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, उप सरपंच, पंच आदि के मानदेय में लगभग तीन गुना वृद्धि की जा रही है। इसके साथ ही वाहन भत्ता भी बढ़ाया जाएगा। शीघ्र ही इस संबंध में आदेश जारी होंगे। निर्विरोध चुनी गई 705 पंचायतों को 55 करोड़ 20 लाख रूपए की राशि जारी कर दी गई है।

मुख्यमंत्री चौहान ने पंचायत प्रतिनिधियों से संवाद में कहा कि महात्मा गांधी नरेगा (मनरेगा) और अन्य योजनाओं के संबंध में पंचायत एंव ग्रामीण विकास विभाग का विस्तृत प्रस्तुतिकरण मार्गदर्शी सिद्ध होगा। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में सभी जनप्रतिनिधियों का विशेष सहयोग आवश्यक है। राज्य सरकार ने पंचायत पदाधिकारियों के हितों की चिंता की है। मानदेय वृद्धि का निर्णय लिया गया है। हाल ही में रोजगार सहायकों का मानदेय 9 हजार से बढ़ाकर 18 हजार रूपए किया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान संचालित कर पुराने कार्यों को पूर्ण किया जाए। नए कार्यों के क्रियान्वयन के साथ अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करना आवश्यक है। शीघ्र ही वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पुन: संवाद का सत्र होगा।

            पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री  महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शहरों के साथ ग्रामों के विकास पर भी पूरा ध्यान दिया है। पूर्व सरकार ने संबल और मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को बंद कर दिया था। अब सभी योजनाएँ क्रियान्वित हैं और जनता को इनका लाभ मिल रहा है। अमृत सरोवरों के निर्माण से जल स्तर में वृद्धि का लाभ सिंचाई और पेयजल क्षेत्र में हो रहा है। कर्न्वेजेन्स से ग्रामीण क्षेत्रों में कई कार्य हो रहे हैं। मध्यप्रदेश अनेक योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रथम है।

            पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राम खेलावन पटेल भी उपस्थित थे। श्रम मंत्री श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने संबल योजना और विभागीय गतिविधियों की जानकारी दी। कर्मकार मंडल के अध्यक्ष श्री भगवानदास गोंडाने, श्री सुल्तान सिंह शेखावत, श्रम विभाग के प्रमुख सचिव श्री सचिन सिन्हा उपस्थित थे।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का प्रेजेंटेशन

            अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास  मलय श्रीवास्तव ने प्रेजेंटेशन में बताया कि प्रदेश में एक अप्रैल 2023 से मजदूरी की पुनरीक्षित दर 221 रूपए लागू हैं। जून माह में मध्यप्रदेश को योजना की दो किश्तें प्राप्त हो चुकी हैं। समय पर राशि प्राप्त होने से श्रमिकों के भुगतान में आसानी हुई है। मजदूरी के पुराने भुगतान भी लंबित नहीं हैं। प्रदेश में वर्तमान में 11 लाख 75 हजार 792 कार्य चल रहे हैं। इनमें हितग्राही मूलक कार्यों की संख्या 8 लाख 73 हजार 163 है। सामुदायिक कार्यों की संख्या 3 लाख 2 हजार 629 है। इन कार्यों में चेक डेम, स्टॉप डेम, अमृत सरोवर आदि शामिल हैं। सुदूर खेत सड़क के 11 हजार 685 कार्यों पर एक हजार 523 करोड़ रूपए की राशि व्यय हुई है। पूर्व वर्षों के करीब ढाई हजार सुदूर खेत सड़क (पुल-पुलिया सहित) कार्य भी पूर्ण कर लिए गए हैं। एक माह में करीब एक हजार नवीन कार्य स्वीकृत किए गए हैं। मनरेगा में इस वित्त वर्ष में समय से मजदूरी का भुगतान प्रतिशत 99.43 है। प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर निर्माण के लक्ष्य के अनुसार प्रदेश में 5936 अमृत सरोवरों का कार्य शुरू हुआ। अब तक 4806 कार्य पूरे हो गए हैं। मध्यप्रदेश देश में इस कार्य में द्वितीय स्थान पर है।

पंचायत पदाधिकारियों के मानदेय और अन्य सुविधाओं में वृद्धि की घोषणाएँ : –

• जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा उप सरपंच एवं पंच के मानदेय में लगभग 3 गुना वृद्धि की जाएगी।
• जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 11 हजार 100 रूपए से बढ़ाकर 35 हजार रूपए तथा वाहन भत्ता 43 हजार से बढ़ाकर 65 हजार रूपए किया जाएगा। अब जिला पंचायत अध्यक्ष को 54 हजार 100 रूपए प्रतिमाह के स्थान पर एक लाख रूपए प्रतिमाह मानदेय, वाहन भत्ता सहित मिलेगा।
• जिला पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय 9 हजार 500 रूपए से बढ़ाकर 28 हजार 500 रूपए तथा वाहन भत्ता 9 हजार से बढ़ाकर 13 हजार 500 रूपए किया जा रहा है। अब जिला पंचायत उपाध्यक्ष को 18 हजार 500 रूपए प्रतिमाह के स्थान पर 42 हजार रूपए प्रतिमाह मानदेय वाहन भत्ता सहित मिलेगा।
• जनपद पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 6 हजार 500 रूपए से बढ़ाकर 19 हजार 500 रूपए प्रतिमाह किया जा रहा है।
• जनपद पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय 4 हजार 500 रूपए से बढ़ाकर 13 हजार 500 रूपए प्रतिमाह किया जा रहा है।
• सरपंच का मानदेय 1 हजार 750 रूपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 4 हजार 250 रूपए प्रतिमाह किया गया है।
• उप सरपंच एवं पंच को 600 रूपए वार्षिक मानदेय मिलता है, जिसे 3 गुना बढ़ाकर 1800 रूपए किया जा रहा है।